प्रदेश के वित्त मंत्री ने साल 2025-26 का राहत भरा बजट पेश कर दिया है. इसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चों, महिलाओं, किसानों सभी का ख्याल मोहन सरकार ने रखा है. आइए जानते हैं मोहन सरकार ने किस वर्ग को क्या सौगात दी है?
आइए जानते हैं किस वर्ग को क्या मिला?
किसानों- पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसान परिवारों को 6000 हर साल दिया जा रहा है. धान उपार्जन के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए 850 करोड़ का प्रावधान है. कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत को निरंतर रखा गया है. इस मद में 19 हजार 208 करोड़ रुपए का प्रावधान है. पीएम फसल बीमा योजना के लिए इस बार 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है.
युवाओं- छात्र-वृत्तियां, छात्रावास, स्व रोजगार और रोजगार के लिए प्रशिक्षण, विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तिया सहित अन्य घोषणाएं की गई हैं. इसके अलावा विभिन्न पदों पर भर्तियां भी होंगी.
बुजुर्गों- वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश अपने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ प्रदान करने में सहभागी है. इस हेतु रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है. इस योजना में, प्रारंभ से अब तक 8 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं. इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिकों को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है.
महिलाओं- लाड़ली बहनों को केंद्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा.अटल पेंशन योजना से जोड़ा जायेगा.इसके अलावा लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा.
बच्चों- पोषण-2.0 योजना के लिये रुपये 223 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के 20 जिलों में 217 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है. वर्ष 2025-26 में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 350 करोड़ का बजट का प्रावधान है.
खिलाड़ी- प्रदेश में 18 अंतर्राष्ट्रीय स्तर हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 56 खेल स्टेडियम शीघ्र उपलब्ध होंगे. सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी दिधानसभा क्षेत्रों में एक सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम बनेगा.
रिटायर्ड कर्मी- भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2025 से वैकल्पिक रूप से प्रारंभ की जा रही यूनीफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी.सेवानिवृत्त होने पर पेंशन निर्धारण की ऑनलाइन प्रणाली के अन्तर्गत पेपरलेस व्यवस्था लागू है, वर्तमान पेंशन निर्धारण प्रक्रिया को केन्द्रीकृत तथा फेसलेस किया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसी भी स्थान अथवा कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन निर्धारण की कार्यवाही केन्द्रीकृत कार्यालय में पदस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा संपादित हो सकेगी.